इलेक्ट्रिसिटी एक्ट संशोधन बिल को लेकर मोदी को घेरेंगे केजरीवाल

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आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार और बीजेपीको घेरने की तैयारी कर ली है. मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल को लेकर केजरीवाल विरोध कर रहे हैं. अब इसी संशोधन कानून को हथियार बनाकर वे बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन के लिए सभी राज्यों को बिल की कॉपी भेजी है और 45 दिनों में सुझाव मांगा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस कानून में जो प्रावधान सुझाए गए हैं उसके मुताबिक देशभर में बिजली पर क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी जिससे डोमेस्टिक और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की बिजली की दरें एक जैसी हो जाएंगी.

गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिजली की खपत पर पचास फीसदी सब्सिडी देती है जिससे देश भर में दिल्ली में बिजली की दरें सबसे कम हैं. शनिवार को पूर्वी दिल्ली में आयोजित एक सभा में बोलते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार की ओर से लाया जाने वाला यह संशोधन प्रस्ताव किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे और विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे.


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