कश्मीर पर बनाया गया GoM, कानून मंत्री होंगे अध्यक्ष, 30 अक्टूबर तक देनी होगी रिपोर्ट- सूत्र

जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक मंत्रिसमूह बनाया है. यह जानकारी सरकार से जुड़े सूत्रों ने दी है. सूत्रों ने बताया कि इस मंत्रिसमूह की रिपोर्ट राज्य के लिए किसी भी आर्थिक पैकेज का आधार बनेगी. जम्मू-कश्मीर से इसी महीने विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. इस कमेटी के अध्यक्ष कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद होंगे. वहीं, सदस्यों में जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र तोमर को शामिल किया गया है.

यह समूह अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर को सौंपेगा. वहीं 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे. सूत्रों ने कहा कि मंत्री समूह दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकास, आर्थिक और सामाजिक कदमों के बारे में सुझाव देगा.