दिल्ली: फंड कटौती पर उपराज्यपाल से मिलेंगे मेयर

बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि तीनों एमसीडी को अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के मद में दिए जाने वाले करोड़ों रुपये को साल 2018-19 में खत्म कर दिया गया है. अब एमसीडी मेयर इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने की तैयारी कर रहे हैं.

आजतक से बात करते हुए उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के मद में जो कटौती की है उससे एमसीडी के कई जरूरी काम रुक जाएंगे. आदेश गुप्ता ने बताया कि मॉनसून से पहले नालों से गाद निकालना और निगम की सड़कों पर पैचवर्क करना होता है लेकिन फंड खत्म कर देने से ये काम अटक जाएंगे.

उन्होंने कहा कि घरों से कूड़ा उठाना, टिप्पर और गार्बेज ट्रक के रख-रखाव, झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में विकास और सफाई, पार्कों के रखरखाव जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ेगा. मेयर आदेश गुप्ता के मुताबिक इससे आखिरी में परेशानी दिल्ली वालों को होगी जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी. मेयर आदेश गुप्ता ने कहा कि जल्द ही वो साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के मेयर के साथ मिलकर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलेंगे और फंड की मांग करेंगे.

दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल एमसीडी चुनाव में हार का बदला दिल्ली वालों से ले रहे हैं. खुराना ने आरोप लगाया कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की छवि खराब करने के लिए फंड में कटौती की थी और अब अगले साल होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए फंड खत्म किया है ताकि एमसीडी काम ना कर पाए और बीजेपी पर उसका आरोप लगा कर छवि खराब की जाए.

क्या है मामला

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने तीनों एमसीडी को मिलने वाले अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के मद में साल 2017-18 में 1228.42 करोड़ रुपए रखे थे लेकिन साल 2018-19 में इस मद में दिए जाने वाली राशि को शून्य कर दिया गया है. इसके लिए गुप्ता ने बकायदा उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिख कहा है कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर और राजनीतिक कारणों से फंड को खत्म कर रही है ताकि बीजेपी की छवि को खराब किया जा सके. गुप्ता ने उपराज्यपाल सें मांग की है कि वो केजरीवाल सरकार को फंड जारी करने निर्देश दें.