मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐसा दांव चला कि एक ही फैसले से अनुच्छेद 370 और 35 ए असरहीन हो गए. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार भी खत्म हो गए. मोदी सरकार का यह फैसला, यह आजादी के बाद लिए गए अब तक के सबसे साहसिक फैसलों में से एक है. राज्यसभा में सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को लेकर किए गए फैसलों की जानकारी दी. साथ ही यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है.