वादा फ़रमोशी: तथ्य- काल्पनिक नहीं, आरटीआई पर आधारित; चुनावी मौसम में सरकार का रिपोर्ट कार्ड

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नई दिल्ली: देश लोकसभा चुनाव की गरमाहट महसूस की जाने लगी है. पक्ष – विपक्ष के बीच पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जोरदार राजनीतिक विवादों की चपेट में है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं. इसी माहौल में सूचनाधिकार कार्यकर्ता- लेखक संजॉय बसु, नीरज कुमार और शशि शेखर की एक किताब आई है, ‘वादा फरमोशी- फैक्ट्स, फिक्शन नहीं, आरटीआई पर आधारित.

लेखकों का दावा है कि उन्होंने इस किताब में पूरी तरह से तथ्यों का सहारा लिया है और बिना किसी पक्षपात के उन्हीं तथ्यों को रखा है जिसकी सूचना खुद सरकार से हासिल की गई थी. लेखकों ने सरकार पिछले 3 वर्षों में दायर वास्तविक आरटीआई के आधार पर यह पुस्तक लिखी. उनका कहना है कि यह किताब मोदी सरकार की कई योजनाओं और वादों की वास्तविकता को दर्शाती है.

किताब के लोकार्पण के मौके पर लेखकों ने बताया कि उन्होंने इस चुनावी मौसम में सरकार के दावों की सच्चाई को पाठकों के सामने लाने का एक ईमानदार प्रयास किया है, क्योंकि लगभग 3 दशकों के बाद, 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी. इस सरकार का मंत्र था – न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन. शुरुआत से ही देश ने कई केंद्रीय योजनाओं के प्रचार पर भारी सरकारी खर्च देखा. इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि उन सभी घोषणाओं और योजनाओं का अंतिम परिणाम क्या रहा?

यह किताब पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज का एक दस्तावेज है. लेखकों का मानना है कि किसी भी मीडिया, एनजीओ, व्यक्ति या किसी अन्य संस्था ने समग्रता से ऐसा काम नहीं किया है. आरटीआई उत्तरों के माध्यम से प्राप्त ठोस जानकारी और साक्ष्य का उपयोग करते हुए यह पुस्तक केंद्र सरकार के कामकाज का विश्लेषण करती है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और खुद आरटीआई कार्यकर्ता रहे अरविंद केजरीवाल ने इस पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि जब वह 2001 में अरुणा रॉय से मिले थे, तब उन्होंने उन्हें समझाया कि आरटीआई क्या है. उन्होंने कहा कि वह अरुणा राय को अपना गुरु मानते हैं और उन्हें विश्वास है कि एक लोकतंत्र, या एक जनतंत्र में, आरटीआई राष्ट्र के लोगों की सेवा करता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में लोग ही प्रधान होते हैं और सरकार उनके प्रति जवाबदेह होती है.

केजरीवाल ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति काफी डरावनी है, क्योंकि जब कोई नागरिक सवाल पूछता है या सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, तो उसे ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहा जाता है. एक मुस्लिम परिवार के हालिया वायरल वीडियो में गुंडों द्वारा बेरहमी से पिटाई पर टिप्पणी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह हिंदुत्व के नाम पर किया जा रहा है, हालांकि कहीं भी हिंदू धर्म में मुसलमानों को, या किसी को भी, प्रताड़ित करना नहीं लिखा हुआ है.

आम आदमी पार्टी के कर्ताधर्ता अरविंद केजरीवाल ने इन हालातों पर क्षोभ जाहिर करते हुए इसकी तुलना जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान प्रचलित स्थिति से की और कहा किौस दौर में अगर कोई हिटलर के शासन के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसे सार्वजनिक रूप से पीटा जाता था. आज हम अपने देश में उन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. अल्पसंख्यकों को पीटा जाता है, अगर वे सरकार और उसके कार्यों के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं,

केजरीवाल ने दावा किया कि वह आश्वस्त हैं कि अगर मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीतती है तो ये आखिरी चुनाव होंगे और वे संविधान को बदल देंगे, जैसा कि साक्षी महाराज ने दावा किया है.

विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए देश के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने उस घटना का जिक्र किया कि कैसे तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद को स्वीकार करने के लिए लिखा था, क्योंकि उन्हें एक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि बतौर सूचना आयुक्त सरकार के पक्ष में कार्य करना उनके लिए कितना कठिन साबित हुआ था.

‘वादा फरमोशी- फैक्ट्स, फिक्शन नहीं, आरटीआई पर आधारित’ पुस्तक के लोकार्पण के बाद हुई चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि भले ही आज हम सभी अपने मतदान अधिकार का उपयोग एक अधिकार के रूप में करते हैं, लेकिन जब आजादी के बाद एक युवा राष्ट्र को इस सिद्धांत पर निर्मित किया गया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, तो यह किसी अजूबे से कम नहीं था. उन्होंने कहा कि हमें अपने नेता का चयन करने का अधिकार आज़ादी के साथ ही मिल गया लेकिन आरटीआई के माध्यम से सूचित हो कर वोट देने का अधिकार पाने में 60 साल लग गए.

आरटीआई कार्यकर्ता और सह-लेखकों में से एक, नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें 2 साल और कई आरटीआई लगाने के बाद पुस्तक के लिए डाटा मिला क्योंकि सरकार से जानकारी निकालना मुश्किल था. उन्होंने कहा कि पुस्तक पाठकों को केंद्र सरकार के प्रचार में एक अंतर्दृष्टि देगी और उन्हें सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं का वास्तविक चेहरा दिखाएगी.


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