नई दिल्ली । सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक कमी लाने के लिए सरकार के
प्रस्तावित नए कानून में वाहनों में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशील
उपकरण लगाने होंगे। ये उपकरण ऐसे होंगे जो खास परिस्थिति में वाहन की
गति स्वतरू ही नियंत्रित कर लेंगे और ड्राइवर को सचेत रखेंगे। इसके अलावा,
झपकी लगने पर ड्राइवर को सावधान कर देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारी
जुर्माने व जेल की सजा जैसे प्रावधानों के जरिए अगले पांच साल में कम से
कम दो लाख सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क परिवहन एवं सुरक्षा
विधेयक, 2014 के तहत ये प्रस्ताव किए हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार को पेश
किए गए विधेयक के मसौदे के मुताबिक, ‘‘मोटर वाहन नियमन में इंटेलिजेंट
स्पीड अडाप्टेशन, ड्राइवर अलर्ट कंट्रोल, डिस्टेंस क्लाजर रेट डिटेक्शन और
ग्रीन बाक्स मानिटरिंग जैसी प्रौद्योगिकियां लगाने की बात कही गई है।
इस विधेयक का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मौत में कमी लाना है। भारत
में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। विधेयक में सरल एकल
खिड़की प्रणाली के जरिए स्वतरू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था है
जिसमें एकी.त बायोमीट्रिक प्रणाली शामिल है।