हर जन-धन खाते पर पांच हजार रूपए तक की ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी होगी लेकिन
किसको कितना ओवर ड्राफ्ट दिया जाए, यह तय करने का अधिकार संबंधित बैंक के पास
होगा। ओवर ड्राफ्ट सुविधा लोन एक तरह का लोन है जिसे वापस करना होता है लेकिन
क्या गरीब ग्राहक यह जानते हैं। क्या होगा अगर राजनीतिक दबाव में सभी ग्राहकों को
ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है तो बैंकों को इसके लिए 37,500 करोड़ रुपए देने
होंगे। यदि आधे लोगों को यह सुविधा दी जाए तो भी बैंकों को 18,750 करोड़ रुपए ऐसे
कर्ज के लिए देने होंगे। यदि ग्राहक इसे न लौटाएं तो बैंकों के फंसे कर्ज(एनपीए) की
रकम में भारी इजाफा होगा। अंत में सरकार को ही इसे अदा करना होगा क्योंकि ज्यादातर
बैंकों पर सरकार का ही स्वामित्व है।
