दिल्ली में सफाई मुद्दे पर एमसीडी की कोर्ट में खिंचाई

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High court

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय
ने राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छता
सुनिश्चित करने का अपना दायित्व
निभा पाने में विफल रहने के कारण
आज दिल्ली नगर निगम
(एमसीडी) की खिंचाई की।
न्यायमूर्ति बदर दरेज
अहमद एवं न्यायमूर्ति
सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने
एमसीडी को निर्देश दिया
कि वह एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे
जिसमें यह बताया जाये कि प्रत्येक
निगम में कितने सफाई कर्मचारियों
को रखा गया है और उन्हें कहां तैनात
किया गया है।
उन्होंने कहा आपकी मशीनरी काम
नहीं कर रही है। आपको इस पर काम
करने की जरूरत है। एमसीडी के
वकील को निर्देश दिया जाता है कि
आज से एक हते के भीतर एक व्यापक
रिपोर्ट पेश की जाये।’’ अदालत ने इस

मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर
को तय की है। उच्च न्यायालय ने 10
सितंबर को अपने उस पूर्व के आदेश
को बहाल कर दिया जिसमें सड़कों,
सार्वजनिक परिसरों,
नालियों एवं उद्यानों
की सफाई
सार्वजनिक अवकाश
एवं रविवार सहित
सभी सार्वजनिक
दिनों में करने का निर्देश दिया गया
था। याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन
न्याय भूमि ने अदालत के समक्ष बहाली
अनुरोध दाखिल करते हुए आरोप
लगाया था कि सरकारी एजेंसियां शहर
की स्थिति में सुधार करने में विफल
रही हैं जबकि 1996 में उच्चतम
न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि
ऐतिहासिक शहर एवं भारत की राजधानी
दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों
में से एक है।

 


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