गृह मंत्री अमित शाह भले ही कह रहे हैं कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं हैं, लेकिन उनकी ही सरकार ने संसद में एक-दो बार नहीं, बल्कि नौ बार एनपीआर और एनआरसी के लिंक जोड़े हैं. 8 जुलाई 2014 को तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में कहा था कि एनपीआर की समीक्षा की जा रही है और इसके ज़रिए नागरिकता की स्थिति का वेरिफ़िकेशन किया जाएगा. 15 जुलाई को दोबारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रिजीजू ने अपने इस बयान को दोहराया था. खुद गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में कह चुके हैं कि NPR एनआरसी की दिशा में पहला क़दम है.
कौनसा दावा कितना सच?
दावा नंबर-1 : NPR और NRC में संबंध नहीं: जावड़ेकर
सच्चाई: सरकार NPR डेटा की मदद से NRC बनाएगी (स्रोत: जुलाई 2014 में संसद में जवाब)
ये तय किया गया है कि NPIR को उसके अंतिम अंज़ाम NRC तक पहुंचाया जाएगा (स्रोत : जुलाई 2015 में संसद में जवाब)
सरकारी नियम: NCIR तैयार करने की पहली कड़ी है NPR
दावा नंबर- 2: NPR के दौरान दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं: जावड़ेकर
सच्चाई: सच, लेकिन NRC के लिए नागरिकता के दस्तावेज़ देने होंगे जो NPR का दूसरा चरण है
दावा नंबर-3 : NPR यूपीए के दौरान 2010 में किया गया था, 2015 में अपडेट किया गया.
सच्चाई: सच, लेकिन UPA ने NRC बनाने के लिए NPR के इस्तेमाल से इनकार किया था.
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